आम आदमी को केंद्र सरकार की बड़ी राहत, अगले 5 साल तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज, मंत्रिमंडल में लिए गए ये बड़े फैसले

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: केंद्र सरकार ने करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने मिलने वाले पांच किलो मुफ्त खाद्य सामग्री देने से जुड़ी PMGKAY योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को एक जनवरी 2024 से अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है. योजना को पहले 31 दिसंबर 2023 तक विस्तार दिया गया था. 

81 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा

कैबिनेट ब्रीफिंग के हुई एक प्रेस कॉंफ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को 1 जनवरी, 2024 से 5 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है. चिन्हित परिवारों के गरीब लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा. अंत्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा, जिससे करीब 81 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा. सरकार इसे लेकर अगले पांच साल में कुल 11.80 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी.

Cabinet decides to extend Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, to run for 5 years from 1st January, 2024

Poor people of identified families to get 5 kg of free food grains per month

Antyodaya households to get 35 kg of free food grains per month

Nearly 81 crore people to… pic.twitter.com/hZafuYJK4f

— PIB India (@PIB_India) November 29, 2023

लोगों को हर महीने मिलता है इतना फायदा

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अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगले पांच साल में योजना पर करीब 11.8 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा. PMGKAY को 2020 में वैश्विक महामारी राहत उपाय के रूप में पेश किया गया था. इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पांच किलोग्राम सब्सिडी वाली खाद्य सामग्री के अलावा प्रति लाभार्थी को हर महीने पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है. कई विस्तारों के बाद दिसंबर 2022 में PMGKAY योजना को मुफ्त राशन प्रदान करने वाले एनएफएसए के अधीन लाया गया.

15 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलेगा ड्रोन

इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो वर्षों के लिए 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ड्रोन उपलब्ध कराने की एक केंद्रीय योजना को मंजूरी दे दी है. परियोजना का परिव्यय 1,261 करोड़ रुपये होगा. ठाकुर ने कहा कि योजना का मकसद 2024-25 से 2025-2026 के दौरान किसानों को कृषि उद्देश्य के लिए किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है. 

15,000 selected Women's Self Help Groups to recieve drones for agricultural use

Will help improve spraying efficiency and reduce consumption of pesticides and insecticides

500 drones to be provided by March 2024, remaining 14,500 during next two years

Central Financial… pic.twitter.com/SWm76EEWPm

— PIB India (@PIB_India) November 29, 2023

ऑफिशियल रिलीज के मुताबिक, योजना के तहत स्वीकृत पहल 15,000 एसएचजी को स्थायी व्यवसाय तथा आजीविका सहायता प्रदान करेगी. इससे वे प्रति वर्ष कम से कम 1,00,000 रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लाल किले से एसएचजी को ड्रोन प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाने की घोषणा की थी.